राजस्थान पेन्शनर्स मंच की राज्य सरकार के साथ वार्ता सम्पन्न

जयपुर  (राजस्थान /दिनेश सैहणा) राजस्थान  सरकार  के आमंत्रण पर  राजस्थान पेन्शनर्स मंच के प्रदेशाध्यक्ष  कैलाश  क्रान्तिकारी के नेतृत्व मे वित्त सचिव  श्री रोहित  गुप्ता की अध्यक्षता मे शासन  सचिवालय  के कान्फ्रेंस  हाल  मे सम्पन्न हुई  ।
वार्ता मे लिए गए निर्णयो  की जानकारी देते हुए  मंच के मुख्य  महामंत्री रामस्वरूप  चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान पेन्शनर्स मंच  के 16 सूत्री मांग- पत्र  पर चर्चा प्रारंभ करने पूर्व  राजस्थान  सरकार की ओर से उपस्थित  अधिकारियो का प्रदेशाध्यक्ष  ने मंच की ओर से स्वागत किया तथा सरकार  की तरफ से संयुक्त  शासन सचिव वित (नियम)एफ0 जेड0 साहिब ने मंच  के पदाधिकारियो  का स्वागत  किया।
राजस्थान पेन्शनर्स  मंच  के मांग - पत्र  पर बिन्दुवार सरकार  की ओर से की गई तथा की जा रही कार्रवाई  की जानकारी  देना संयुक्त  शासन  सचिव  वित ,नियम ने  प्रारंभ  की तो मंच  प्रतिनिधियो  ने गत 18 म ई  2022 की मीटिंग  मे लिए  निर्णयो की गई  पालना की प्रगति से अवगत  कराने एवं गत मीटिंग  की प्रोसेडिग  की प्रति संगठन कोउपलब्ध  कराने पर  जोर देकर कहा । सरकार  की ओर से उपस्थित  अधिकारियो द्वारा टालम- टोल रवैया अपनाने पर  वार्ता का माहौल  गर्मा गया । मंच  प्रतिनिधियो की भावना भापकर प्रोसेडिग  उपलब्ध  नही करा पाने के कारण  बताते हुए  दोनो मीटिंगो की प्रोसेडिग  एक  उपलब्ध करा दिए जाने का विश्वास  दिलाकर  मामले को संभाला ।
शासन सचिव वित्त  बजट ने कहा कि पेन्शन  का भुगतान बैंको से हटाकर सरकार  ने कोषकार्यालयो  के माध्यम  से करने पर  अब प्रति माह पेन्शन  एक  तारीख  को पेन्शनर्स  के खातो आ रही है , फिर  भी कोई  समस्या / परेशानी हो तो सीधे निदेशक  पेन्शन  से सम्पर्क कर  सकते है ।
राजस्थान पेन्शनर्स मंच  की मांग  के अनुसार 60, 65, 70,75 और 80 वर्ष  की आयु पर  पेन्शन  बढ़ोतरी  के  प्रस्ताव पर  कार्रवाई  चल रही है  निर्णय  होते ही मंच  को अवगत  करा दिया जायेगा ।
पेन्शनर्स को एक  वित्तीय वर्ष  मे आउट डोर चिकित्सा सुविधा के लिए एकमुश्त  स्वीकृत  की जाने वाली राशि 20,000 से बढ़ाकर  50,000 करने का प्रस्ताव  सरकार  के  पास विचाराधीन है।
जिला मुख्यालयो पर  पेन्शनर्स  के लिए  विश्राम गृह निर्माण  हेतु भूमि आवंटन  के लिए  जिला कलेक्टरो  को लिखित रूप मे निर्देश दिए  जा चुके है  ,एकबार  पुन: लिखा जायेगा ।
नीतिगत  निर्णयो के अलावा अधिकारी स्तर  की मांगो का समाधान  करने लिए  सदैव सकारात्मक  रूख अपनाकर  कार्रवाई करने का विश्वास  दिलाया ।
  राज्य  कर्मचारियो  की भाति पेन्शनर्स  को भी बोनस  दिए  जाने की मांग पर  वित्त  के अधिकारियो के नकारात्मक सोच  पर  श्री सूरज प्रकाश टाक ने 1986 मे महासंघ  द्वारा बोनस पर  इसी प्रकार  उपहास  किया गया था ,राजस्थान  के राज्य  कर्मचारियो ने बोनस  प्राप्त  किया और  बोनस  लेते चले आ रहे है ।
सरकार की ओर  से अन्य  राज्यो  से फीड लेकर कार्रवाई  करने के कथन टाक ने तीव्र  विरोध  करते हुए  कहा सरकार  ने एन पी एस  के स्थान पर  पुरानी पेन्शन  योजना लागू बिना किसी अन्य  राज्य  के फीड बैक के लागू कर  देश मे पहला राज्य  बनने का गौरव प्राप्त  किया है , उसी पर  पेन्शनर्स  को बोनस  देकर  देश  अन्य  राज्यो  के लिए  उदाहरण प्रस्तुत करे ।पेन्शनर्स  को बोनस  क्यो दिया जाना चाहिए  इसके अनेक उदाहरण देकर  औचित्य  को प्रमाणित किया ।
पेन्शनर्स  को आवास  उपलब्ध कराए  जाने की मांग पर  संयुक्त शासन सचिव वित्त  ,नियम  ने निदेशक पेन्शन  को आदेशित  किया कि इस  संदर्भ  मे सामान्य प्रशासन  विभाग  एवं हाउसिंग बोर्ड  पत्र लिखकर  प्रति मंच  के प्रदेशाध्यक्ष  को देने के निर्देश दिए  ।इसी प्रकार  गम्भीर  आर्थिक, गबन जैसी जांच  को छोड़कर  सामान्य  जांच  प्रकरणो  के कारण  पेन्शन  नही रोके जाने के संदर्भ  मे कार्मिक विभाग  लिखे जाने निर्देश  दिए गए।  
राजस्थान पेन्शनर्स मंच  की प्रत्येक  मांग  पर वित्त सचिव  की अध्यक्षता वार्ता सौहार्दपूर्ण  वातावरण  मे सम्पन्न हुई। सरकार की ओर  से शासन सचिव वित्त बजट, संयुक्त शासन सचिव एफ, जेड, साहिब  , श्रीमती कल्पना अग्रवाल  निदेशक  राज  बीमा , श्रीमती शिप्रा विक्रम  परियोजना निदेशक  आर,जी, एच, एस , श्री वेद प्रकाश  गुप्ता संयुक्त  शासन सचिव  पेन्शन  , श्री संजय  सोलंकी निदेशक पेन्शन  एवं अन्य  अधिकारी उपस्थित  रहे।राजस्थान पेन्शनर्स मंच  की ओर  से कैलाश  क्रान्तिकारी , बाबूलाल  जैन , रामस्वरूप  चतुर्वेदी, मुकुट  बिहारी शर्मा, सूरज प्रकाश टाक, ओम प्रकाश  शर्मा , मनोहर शर्मा, जगदीश  सिंह  राठोड,  मोहन सिंह  वर्मा, ईश्वर  सिंह  , वीरेंद्र कुमार  माथुर, महक राम विश्नोई,  मंजू पारीक, विमला चौधरी,आदि ने भाग लिया