विधुत बिलों मे अनियमिताएं एवं बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

गोविंदगढ़ अलवर

गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी मंडल गोविंदगढ़ के अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बिजली के बिलों के माफी के लिए विधुत निगम के सहायक अभियंता देशराज मीना  गोविंदगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मांग रखी गई की ।

भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बिजली की दरों में 5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं करने का वादा किया था लेकिन राजस्थान सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है

वर्तमान में कोरोना के संक्रमण से सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है. अपितु भारत और राजस्थान में भी संक्रमण फैल रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बिजली की दरों में 5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं करने का वादा किया था तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के सैपऊ में लोकसभा के चुनावी सभा में मंच पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में जनसभा को संबाधित करते हुए कहा कि हमने पानी के बिल भी माफ कर दिए. 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। राजस्थान में दिसम्बर 2018 में सरकार के गठन होने के पश्चात् राज्य सरकार एवं विद्युत विभाग ने कई अवसरों पर सभी श्रेणियों की बिजली दरों (विद्युत शुल्क, प्रति यूनिट, स्थाई शुल्क एवं फ्यूल चार्ज) में वृद्धि की गई, जिसके चलते घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणियों में औसतन 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी एवं विद्युत दर प्रति यूनिट 95 पैसे (जो पहले 151 से 300 यूनिट तक 6.40 रूपये प्रति यूनिट, अब 7.35 रूपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे उपभोक्ता 95 पैसे प्रति यूनिट का भार सहन कर रहा है।) तथा फिक्स चार्ज (स्थाई शुल्क) भी 25 रूपये से लेकर 150 रूपये प्रतिमाह वृद्धि की गई है।

कोरोना से संक्रमण काल में घरेलू उपभोक्ता के 4 माह के बिजली का बिल तथा बंद पडे उद्योगों पर फिक्स चार्ज 2.97 पैसे जो वसूला जा रहा है। बिलों को माफ करने की माग सरकार से उपभोक्ताओं, सामाजिक एवं औद्योगिक संगठनों ने की उनकी उचित मांग स्वीकार नहीं की गई। फ्यूल चार्ज जो 30 पैसे प्रति यूनिट था इस चार्ज को 58 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर 28 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार सहन करना पड रहा है। इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से 750 करोड रूपये अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी सभी श्रेणियों की बिजली दरों (विद्युत शुल्क प्रति यूनिट. स्थाई शुल्क एवं फ्यूल चार्ज) में वृद्धि की गई इस कारण से राजस्थान राज्य के 1 करोड़ 52 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रतिमाह करीब 2.000/-रूपये से 5.000/- रूपये तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। साथ ही 1400/- करोड रूपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

कोरोना के कालखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के 4 माह के बिजली के बिल माफ किए जाएं और विद्युत शुल्क, स्थाई शुल्क , फ्यूल चार्ज के नाम पर की गई है अप्रत्याशित वृद्धि वापस ली जाए।  शहरी व ग्रामीण इलाकों में अघोषित विद्युत कटौती बंद की जावे साथ ही किसानों को दी जाने वाली विद्युत बिलों में सब्सिडी पुनः शुरू की जावे

AEN गोविन्दगढ़ को ज्ञापन देते समय  भाजपा नेता सुखवंत सिंह ,गोविंदगढ़ मण्डल अध्यक्ष हरि सिंह सौलंकी ,गोविंदगढ़ प्रभारी जितेंद्र गोयल युवा मोर्चा , जिला महामंत्री तरुण जैन ,भाजपा नेता हरिओम गोयल, लक्ष्मणगढ़ कार्यक्रम प्रभारी श्री मनोज चौहान,पूर्व मंडल अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, नरेश शर्मा, मनोज, दीपक,गोपी पांडे, आदि उपस्थित रहे

गोविन्दगढ़ से अमित खेड़ापति