पीडी खाते हो रही कटौती के विरोध मे रैणी सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौपा ज्ञापन

रैणी (अलवर,राजस्थान) रैणी ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष हरि प्रसाद मीना  ने बताया कि ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने बाबत् निवेदन  निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर का आदेश क्रमांक 7262--7301 दिनांक 24-12-2020 एवं ग्रामीण विकास  व पंचायतीराज विभाग का आदेश क्रमांक 131 दिनांक 08-01-2021 का विरोध करते हुए 26 ग्रामपंचायतो के सरपंचो ने यह ज्ञापन सौपा गया है और मांग की है कि जिस तरह पूर्व में पंचायत में विकास कार्य करा रही थी उसी तरह अभी विकास कार्य कराए जाएं यदि मांग नहीं मानी गई तो सरपंच संघ को विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ेगा और ग्राम पंचायतों पर ताले लगाने पडंगे।
 राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का हनन करते हुए विकास राशि खर्च करने के वित्तिय अधिकार कोषाधिकारीयों को सौंपते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीडी खाते खोलने के आदेश 8 जनवरी को पारित किए। आदेशानुसार सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तिय राशि जो पूर्व में सीधी पंचायतों के खाते में आती थी और पंचायतें अपने स्तर पर विकास कार्य करवा खर्च करती थी जिसमें अब सरपंचों के अधिकार कम करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के पीडी खाते खोलने का आदेश दिए गए हैं ।जिसके अनुसार ग्राम पंचायत किए गए कार्य का बिल कोषाधिकारी को पेश करेगी और उसका भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जाएगा जिससे  भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो भी कोषाधिकारी को सुविधा शुल्क देगा उसका भुगतान शीघ्र हो जाएगा शेष को सालों भटकना पड़ेगा।

महेश चंद मीना की रिपोर्ट